ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 9.30 ਵਜੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ SYL ਅਤੇ 400 ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Also Read: IPS ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
1966 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਮੁੱਦੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 1966 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 1967, 1970, 1978, 1985, 1986, 2014 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ SYL ‘ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
Also Read: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੇਗੀ।