ਕੈਥਲ: ਕੈਥਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (DC) ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ERO) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (AERO) ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਡੀਸੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਂ ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਵੇ।
15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਵੇ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ (ਸਥਾਨਾਂਤਰਿਤ) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLO) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 8.28 ਲੱਖ ਵੋਟਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਤੇ 807 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 6.5 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਈਆਰਓਜ਼ ਅਤੇ ਏਈਆਰਓਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ (Monitoring) ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਡੀਸੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਐਲਓ (BLO) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ-2’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।