ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:– भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा की तथाकथित चैरिटी विंग, फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) के अतीत के लिंक के साथ एक इंडोनेशिया स्थित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को लाल झंडी दिखा दी है। हिंदुस्तान के मुस्लिम लोगों को पैसे भेजना पड़ता था, जो या तो अपने परिवार के सदस्यों को खो देते थे, घायल हो जाते थे या 24-25 फरवरी के दंगों में अपनी संपत्ति खो चुके थे, जिसमें 53 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे।
दिल्ली दंगों के बहाने और इंटरनेट पर छवियों और संदेशों का उपयोग करके प्रचार उपकरण के रूप में धन का उपयोग किया जा रहा था और हवाला मार्ग से दुबई से भारत भेजा जा रहा था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि, दिल्ली के दंगों को भड़काने के लिए विदेश में पैसा लगाया गया था और हिंसा के पहले कथित रूप से धन बांटने के लिए पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मंत्री ने कहा कि, सोशल मीडिया खातों को आग लगाने वाली सामग्री के लिए खोल दिया गया था।
पाकिस्तान आधारित साइबर योद्धा ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका के कुछ हिस्सों में नरेंद्र मोदी सरकार और भारत के खिलाफ जहरीले प्रचार प्रसार के प्रयासों में सबसे आगे हैं।कराची स्थित सामरिक समूहों की एक बड़ी संख्या, जो भारत सरकार के ध्यान में लाई गई है, को अनुच्छेद 370, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, और अब दिल्ली के दंगों के निराकरण जैसे मुद्दों पर भारत को बदनाम करने के लिए मिला है। नई दिल्ली में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इंडोनेशिया स्थित एनजीओ (नाम वापस लिया गया) 25 लाख रुपये भेजने का प्रयास कर रहा है।
दिल्ली दंगा पीड़ितों के अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सदस्यों के साथ राजधानी में स्थानीय मुस्लिम संगठनों से संपर्क करने के लिए सहायता कर रहा है। यह एनजीओ, अपने ट्विटर हैंडल और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से चुनिंदा दंगा छवियों / संदेशों को अपने प्रचार के हिस्से के रूप में प्रसारित कर रहा है। यह पीड़ितों को लक्षित राहत वितरण के लिए उत्तर-पूर्वी दिल्ली में स्थिति की समीक्षा करने के लिए इंडोनेशिया से एक टीम भेजने की भी योजना बना रहा है।
एनजीओ को एक अत्यधिक कट्टरपंथी समूह कहा जाता है और इसके इस्लामी प्रसार के हिस्से के रूप में, विभिन्न देशों में मुस्लिम समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसने म्यांमार की सीमा के पास सांप्रदायिक झड़पों के बाद बांग्लादेश में कॉक्स बाज़ार में विस्थापित रोहिंग्या मुसलमानों के लिए एक शिविर भी स्थापित किया है।इस एनजीओ ने 2015 में लश्कर के मूल संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) को इंडोनेशिया के बांदा आचे क्षेत्र में रोहिंग्या शिविरों में बाहरी गतिविधियों को अंजाम देने में भी मदद की थी। गतिविधियों के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड एनजीओ के ट्विटर हैंडल पर उपलब्ध हैं।
यह इस तथ्य को दर्शाता है कि, लश्कर रोहिंग्या समुदाय और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच अपने पदचिह्न का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चिंता है कि, इस अवधि के दौरान किए गए राजनेताओं के दंगों और चुनिंदा बयानों का इस्तेमाल निर्दोष लोगों को विषाक्त विचारधारा के माध्यम से हथियार बनाने के लिए किया जाएगा जैसा कि पिछले दो दशकों में स्पष्ट हुआ है।