ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਇੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ 2021-22 ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
