ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅੱਜ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ 9 ਡਿਪੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 2200 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਹੀਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਮੁਫਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਰਾਇਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਆਫ ਕਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਧਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟਾਫ਼ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।