ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ (New Aam Aadmi Party government) ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (Rural Development Fund) (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (Punjab Rural Development Act) 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ (Rural development) ਲਈ ਮਿਲੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (Rural Development) ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ (Punjab Rural Development Act) 1987 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। Also Read : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਆਖੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੰਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁਗਤੀਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਗ੍ਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਦਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਗਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।