ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਚੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ।
Also Read: ਸੂਰਤ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ‘ਚ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਾਰਨ 6 ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ 20 ਗੰਭੀਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ