ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 250ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਹਾਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਲਿਕ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੀ “ਨਕਲ” ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ‘ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ “ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ @ ਵੀਪੀਐਸ ਸੇਕ੍ਰੇਟਿਯਟ, @ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ @ ਰਾਜਨਾਥਸਿੰਘ ਜੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ”ਟਵੀਟ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
Copying and wearing of military uniforms by non military personnel is illegal and a security hazard. I hope @VPSecretariat, @RajyaSabha & @rajnathsingh ji will take early action. https://t.co/pBAA26vgcS
— Ved Malik (@Vedmalik1) November 18, 2019
ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਈਗੁਇਲੇਟ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਬਰੇਡਡ ਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹਰੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਬੰਦਗਲੇ ਦਾ ਕੋਰਟ, ਪੱਗ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਠੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ “ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ” ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।” ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਐਚ ਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ” ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਖਤ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। “ਕਈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਭਾਵ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।