ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਥ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜੋ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 26 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਉਂਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਆਰਐਫ ਨਰੀਮਨ, ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂਡ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਨ ਐਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। “ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ 1993 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਕਸਟਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਨ।”
ਦਾਊਦ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਐਨਐਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ, ਰਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪੀਆਈਐਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧੂੜ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ। ਮਾਰਚ 1993 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨਐਨ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਮਾਫੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ 1995 ‘ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਨੈਨਾ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਕਤਲ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ। ਅਗਸਤ 1995 ‘ਚ, ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 100 ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਨਜੀਓ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਦਿਨੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਵੋਹਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕਰਨ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜਾ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ‘ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2009 ਵਿੱਚ 30% ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ 34% ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43% ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।