Punjab Strike: आज सरकारी कर्मचारियों की महाहड़ताल, कई सरकारी सेवाएं प्रभावित

चंड़ीगढ़, 27 अगस्त आज पंजाब में सरकारी और पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है।साझा मुलाजिम मंच पंजाब एंड यूटी के आह्वान…

पंजाब

चंड़ीगढ़, 27 अगस्त

आज पंजाब में सरकारी और पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी हड़ताल जारी है।साझा मुलाजिम मंच पंजाब एंड यूटी के आह्वान पर 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल में शामिल हैं।हड़ताल का असर सरकारी कार्यालयों और स्कूल-कालेजों, अस्पतालों की OPD सरकारी सेवाओं पर देखने को मिल रहा है।कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि पंजाब बंद नहीं है। बाजार, दुकानें निजी संस्थान और अस्पताल खुले हैं।

सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित

हडताल के चलते सचिवालयर से लेकर जमीनी स्तर तक कई सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित है। DC, SDM और तहसील कार्यालयों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। PWD, नगर निगम, सैनिटेशन औऱ अन्य विभागों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं।

अस्पतालों की OPD पर असर

सरकारी अस्पतालों, आयुष्मान आरोग्य केंद्रों और आम आदमी क्लीनिकों में OPD सेवाएं प्रभावित हैं। हालांकि, अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं जारी रखी गई हैं।होशियारपुर के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में भी ओपीडी सेवाओं पर असर पड़ा।

स्कूल-कॉलेजों में भी काम प्रभावित

सरकारी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हैं। इसके चलते कई संस्थानों में नियमित प्रशासनिक कामकाज प्रभावित रहा। वहीं निजी स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।

बाजार और निजी संस्थान खुले

राज्य में बाजार, दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले हैं। निजी कार्यालय, निजी अस्पताल और निजी स्कूल-कॉलेज भी सामान्य रूप से चल रहे हैं। सार्वजनिक बस सेवाओं को लेकर भी स्थिति सामान्य है। क्या हैं कर्मचारियों की प्रमुख मांगें?

कर्मचारी संगठन लंबे समय से लंबित पड़ी वित्तीय और सेवा संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।उनकी मांग है कि बकाया 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) जारी करना।नई पेंशन स्कीम खत्म कर पुरानी पेंशन योजना बहाल करना औऱ कच्चे, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना व एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) स्कीम बहाल करना तथा वेतन विसंगतियों को दूर करना।17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती कर्मचारियों को पुराने और संशोधित वेतनमान का पूरा लाभ देना।मानदेय कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन लागू करना और पेंशनभोगियों के लंबित वित्तीय लाभ जारी करना।

आज प्रशासन और कर्मचारियों के संगठन के बीच बातचीत हो सकती है, जिस पर सभी की नजरें रहेगी।

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