ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਧਿਆਏ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਸਹੂਲਤ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣਵੇਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ-ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਰ (ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ), ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਜਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਣੇਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 9,000 ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 900 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵਧੇ ਹੋਏ ਪੈਕੇਜ’ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।