ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀਪੀਐੱਲ) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SC, BC ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
Also Read: ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ।
Also Read: ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਤੇ ਟੋਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ, ਖਲੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਨ ਹਾਲਾਤ
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
Also Read: ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੀਆਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, PEPSU ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹੁਕਮ
ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।