ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ…

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ PSEB ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਏਬੀਸੀ ਆਫ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਮਾਡਰਨ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ, ਡਾ: ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਮਲਹੋਤਰਾ ਬੁੱਕ ਡਿਪੂ (MBD) ਜਲੰਧਰ, ਰਾਜ ਪਬਲਿਸ਼ਰਜ਼ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐੱਮ.ਮਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਚਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਸਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਾ.ਏ.ਸੀ.ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *