ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਲਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਟਰੱਕਾਂ ‘ਤੇ GPS ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣੋ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ਮੰਡੀ ‘ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ‘ਤੇ ਜੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੋਟੋ ਅਤੇ GPS ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਰ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਮਿਲਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ PSPCL ਨਾਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਨ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ
ਸੀ.ਐੱਮ.ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 4 ਟਨ ਵਾਲੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਫੂਸ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ, ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਫੂਸ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਮਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ