न्यूज डेस्क/लिविंग इंडिया : अगर आप पंजाब में रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। क्योंकि जिस टीवी को देखकर आपके चेहरे पर खुशी आती थी, अब उसी टीवी को देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। दरअसल, सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एंटरटेनमेंट टैक्स लागू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दिया गया।
सरकार ने टैक्स लेने का जिम्मा अर्बन और रूरल बॉडीज को सौंपा है। सरकार की कोशिश है कि टैक्स के आसरे करीब हर महीने 50 करोड़ का राजस्व हासिल किया जाए। लेकिन आम जनता को जो नुकसान होगा, इस पर कैप्टन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बैठक के दौरान ने कैबिनेट ने जीएसटी के अंतर्गत आने वाले एंटरटेनमेंट को पंजाब एंटरटेनमेंट एंड एम्यूजमेंट टैक्सेज एक्ट 2017 से रिप्लेस कर दिया। 
अब लोकल बॉडीज प्रत्येक डीटीएच पर पांच जबकि केबल कनेक्शन पर दो रूपये एंटरटेनमेंट के रूप में वसूलेगी। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में सरकार इससे जुड़े कानून का मसौदा भी पेश करेगी। सरकार के प्रस्ताव का सबसे हैरान करने वाला सच यह है कि टैक्स का बोझ आम जनता पर डाला गया है, जबकि एम्यूजमेंट पार्क, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल को टैक्स के दायरे से बाहर रखने का फैसला लिया गया है। 
अब कैप्टन सरकार की कोशिश है कि किसी ना किसी बहाने राजस्व को बढ़ाया जाए, इसलिए एंटरटेनमेंट टैक्स को लागू करने का फैसला लिया गया है। लेकिन सरकार की इस घोषणा की आलोचना भी शुरू हो गई है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि उसको राजस्व चाहिए और उसके लिए वो आम जनता पर भी बोझ डालने से पीछे नहीं हटेगी। तो, आप टीवी देखें या ना देखें सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ने वाला।