ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8400 ਐਫੀਲੇਟਡ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾ ਬਦਲੀਆਂ ਰੈਕੋਗੇਨਾਈਜਡ ਐਫੀਲੈਟਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਾਸਾ) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 5ਵੀਂ, 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਕੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਤੋੜਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1992 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਫੀਲੇਟਿਡ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜੋਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਡਿਊਟੀ, ਫਲਾਇੰਗ ਦਸਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹੁਕਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।