ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (*RDG*) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275(1) ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਕਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੇਗੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਗੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਡਬਲ ਇੰਜਣ’ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ।
सम्बंधित ख़बरें
ਵਨ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਵਣ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਣ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਣ ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ 1980’ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਗੂੰਜੇਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੁੱਖੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ RDG ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਕਲਿੱਕ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ LIVING INDIA NEWS 2 4/7 LIVE ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।