ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया : लोकसभा में पांचवीं बार मोदी सरकार का आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने आम लोगों से लेकर माननीयों तक के लिए कई ऐलान किए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अप्रैल से माननीयों के वेतन में इजाफा की घोषणा की है। अब राष्ट्रपति को प्रतिमाह 5 लाख रूपए वेतन मिलेगा। वहीं, उप-राष्ट्रपति को 4 लाख जबकि राज्यपाल को वेतन 3.5 लाख रूपए प्रतिमाह होगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के वेतन में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव भी रखा। वित्त मंत्री ने लोकसभा में घोषणा किया कि सांसदों के वेतन की हर पांच साल में समीक्षा की जाएगी।
सैलरी क्लास को वित्त मंत्री ने क्या दिया?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण के दौरान सैलरी क्लास के लिए कई घोषणाएं की। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। 40 हजार रूपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ही 19,200 रूपए का ट्रांसपोर्ट और 15 हजार रूपए का अलाउंस खत्म करने का ऐलान किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सैलरी पाने वालों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी मिलेगा। दूसरी तरफ वित्त मंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाले सेस को 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया।
आमदनी पुराना टैक्स स्लैब नया टैक्स स्लैब
2.5 लाख रूपए तक 0% 0%
2.5 लाख से 5 लाख रूपए तक 5% 5%
5 लाख से 10 लाख रूपए तक 20% 20%
10 लाख रूपए से ज्यादा 30% 30%
स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब जानते हैं आप?
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान सैलरी और पेंशनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की घोषणा की। लेकिन आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब क्या है? दरअसल, स्टैंडर्ड डिडक्शन का उस कटौती से है जो आपकी इनकम के अनुसार खर्च और निवेश पर लगता है। मतलब, आपको किसी निवेश या खर्च का बिल पेश नहीं करना पड़ेगा और टैक्स में छूट मिलेगी। दरअसल, आपकी सैलरी से आपकी कंपनी एक निश्चित राशि काटती है। इससे आपकी कर योग्य सैलरी कम हो जाती है। इससे टैक्स लगने वाली राशि घट जाती है। इसका क्लेम सैलरी और पेंशन पाने वाले दोनों कर सकते हैं।