ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (OTS) ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ OTS ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੀ ਧਾਰਾ 71 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 157 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।