ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫਾਇਰਸਟਾਰ ਡਾਇਮੰਡ, ਫੈਂਟਸੀ ਇੰਕ ਅਤੇ ਏ ਜੈਫ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਟਰੱਸਟੀ ਰਿਚਰਡ ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸੀ। ਲੇਵਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮਿਹਰ ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸੀਨ ਐਚ ਲੇਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

Also Read : ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਅੱਧਾ ਬੋਨਸ

ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੱਜ ਲੇਨ ਨੇ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਦੀ, ਭੰਸਾਲੀ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟਰੱਸਟੀ ਰਿਚਰਡ ਲੇਵਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।' 60 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ।

Also Read : ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪਰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ -ਦੇਣ ਹੋਣ ਦਿਓ. "ਲੇਵਿਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਵਿਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਦੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।