ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਪੁੰਸਕ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ (Pakistan) ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਪੁੰਸਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Also Read : ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡ੍ਰਾਈਵ

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ 
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ (Impotent) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ (Arif Alvi) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Also Read : ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ

4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ (Rape Case) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Also Read : Air Force ਦਾ Mi-17 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ  ਹੋਵੇਗੀ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ  
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈੱਲ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

Also Read : ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ

ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ  
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (Sexual abuse) ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (Imran Khan)  ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।