ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया: हाईकोर्ट ने सभी बैंक को आदेश जारी किया है कि कर्ज के बोझ तले दबे छोटे किसान अगर कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक लोन की रिकवरी के लिए उनके खिलाफ 8 मई तक किसी भी तरह की कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी।इसके अलावा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में कर्ज माफ़ी के लिए जारी किये जाने वाले 4250 करोड़ की भी पूरी जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह बताए |
इस राशि में से हर महीने कितने किसानों की कर्ज़ माफी के लिए कितनी राशि जारी की जाएगी। जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की खंडपीठ ने यह आदेश इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं। सरकार पहले यह बताए कि पिछले साल 308 करोड़ रूपए की राशि जो कर्ज़ माफी के लिए जारी की गई है, उसकी पूरी जानकारी दे इसके साथ ही इस वित्त वर्ष के लिए जारी की जा रही 4250 करोड़ की राशि में कितनी राशि हर महीने जारी की जाएगी।इसके अलावा प्रत्येक बैंक से 2 लाख रूपए तक कर्ज लेने वाले किसानों और बैंकों की भी अगली सुनवाई पर जानकारी दिए जाने के आदेश दे दिए हैं।इस मामले में हाई कोर्ट को सहयोग दे रहे एडवोकेट आरएस बैंस ने हाईकोर्ट को बताया कि किसानों को विभिन्न तरह के उपकरणों और अन्य साधनों के लिए जो सब्सिडी जारी की जाती है, उसका लाभ 83 प्रतिशत तो बड़े किसान ही ले रहे हैं।
हाईकोर्ट ने जारी किया सभी बैंक को आदेश
लोन की रिकवरी के लिए सख्त कार्रवाई ना करें बैंक
कर्जमाफी के लिए रखी 4 हज़ार 250 की राशि
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी पूरी जानकारी
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