चंडीगढ़, 21 सितंबर: प्रवासी पंजाबियों को पेश आ रही समस्याओं और शिकायतों का त्वरित एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा 23 सितंबर, 2026 को अमृतसर में ‘एन.आर.आई. मिलनी’ का आयोजन किया जाएगा।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पंजाब के एन.आर.आई. मामलों संबंधी मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि यह एन.आर.आई. मिलनी प्रवासी पंजाबियों को राज्य सरकार के वरिष्ठ सिविल एवं पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें, समस्याएं और सुझाव सीधे तौर पर रखने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि इस पहल का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सीधे सुना जाना तथा संबंधित विभागों के आपसी तालमेल के माध्यम से उनके समयबद्ध समाधान के लिए हर संभव प्रयास सुनिश्चित करना है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह एन.आर.आई. मिलनी बुधवार, 23 सितंबर को सुबह 11:00 बजे होटल ली मेरिडियन, राजासांसी हवाई अड्डे के निकट, अमृतसर में आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर और तरनतारन जिलों से संबंधित प्रवासी पंजाबी भाग ले सकेंगे तथा संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपने मुद्दे प्रस्तुत कर सकेंगे।
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डॉ. रवजोत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा प्रवासी पंजाबियों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने और उनकी शिकायतों के निपटारे में तेजी लाने के लिए पूरे राज्य में लगातार एन.आर.आई. मिलनियों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले एस.ए.एस. नगर (मोहाली), लुधियाना, मानसा और अमृतसर में एन.आर.आई. मिलनियां आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें प्रवासी पंजाबियों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबी समुदाय को बड़े पंजाबी परिवार का अभिन्न अंग मानती है और सीधे संवाद, पारदर्शिता तथा जवाबदेह शासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के सामने आने वाली अन्य समस्याओं के अलावा संपत्ति विवादों, पारिवारिक एवं वैवाहिक मामलों, प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों पर विशेष ध्यान देना जारी रखा जाएगा।
डॉ. रवजोत सिंह ने संबंधित जिलों के प्रवासी पंजाबियों से अपील की कि वे एन.आर.आई. मिलनी में उत्साहपूर्वक भाग लें और अपनी शिकायतें एवं सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखें। उन्होंने कहा कि ऐसा सीधा संवाद विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने तथा समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने में सहायक सिद्ध होगा।