ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:असम की तरह अब हरियाणा में भी राष्ट्रीय नागिकता रजिस्टर लागू किया जाएगा, सीएम मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में कानून आयोग के गठन को लेकर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए भी अलग से स्वैच्छिक विभाग का गठन किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज पंचकूला में हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के पूर्व चेयरमैन न्यायमूर्ति एचएस भल्ला के निवास पर पहुंचे थे। रष्ट्रीय स्तर पर चलाये जा रहे महा जन संपर्क अभियान का आज अंतिम दिन है, इसी सिलसिले में वे आज पंचकूला में विभूतियों से मिल रहे हैं। न्यायमूर्ति भल्ला के अलावा पूर्व एडमिरल जेएस लांबा, एमसीडी और लैफ्निेट सेवानिवृत बलजीत सिंह जायसवाल से भी मुलाकात करने पहुंचे।
सीएम ने बताया कि उनका उद्देश्य सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किए गए सभी कार्यों की जानकारी लोगों तक पंहुचाना है। वे आने वाले समय में क्या करना है, इसके बारे भी प्रबुद्ध लोगों से सुझाव भी ले रहे है। अच्छे सुझाव को वे अफने संकल्प पत्र में शामिल भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का ऑडिट समाज के प्रबुद्ध लोगों से हो इसके लिए सोशल ऑडिट सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसमें भूतपूर्व सैनिकों, अध्यापकों, इंजीनियर या किसी अन्य प्रकार की विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाली विभूतियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भल्ला के साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि कुछ कानून बहुत पुराने हो गए हैं, उन्हें बदलने की भी जरूरत है। उदाहरण के तौर पर वन विभाग का पीएलपी एक्ट ऐसा है, जिसमें बदलाव जरूरी है। हरियाणा सरकार ने इसमें संशोधन भी किया है।