ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (Government Teachers) ਵਲੋਂ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Education Department) ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਈ-ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 6 ਸਾਲ ਵਿਚ 304 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ 64 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3537 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ 3537 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਅਪਲਾਈ, 1571 ਖਾਰਿਜ।
ਹੁਣ ਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਲਾਈ, ਲੰਬੀ ਛੁੱਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਅਪਰੂਵਲ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ। ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ। ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਾ ਬਾਹੀਆ  ਵਿਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੋਵੇਂ ਟੀਚਰ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ 2 ਮਈ 2016 ਨੂੰ 13 ਮਈ 2016 ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸਨ। 14 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ। ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ ਵਿਚ ਚੰਨਣ ਦੇਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਬਤੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ 2003 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2012 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੂਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।