ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ (DIG of Ferozepur Range in Punjab) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (IPS officer Inderbir Singh) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Administrative officers) ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰਾਂ ਦੀ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ (Audio-video recording) ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (DIG Inderbir Singh) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ (Ban on mobiles) ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 9501200200 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਬਣਾਉ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਵਿੱਚ ਆਫ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਬੋਰਡ ਹਟਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।