ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੁਏਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਕੇਂਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ, ਖੰਨਾ ਦੇ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਗੁੱਡੂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 2500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਰਿੰਦਰ ਗੁੱਡੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 30 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇਗੀ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੂੜੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ 3 ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੰਨਾ-ਫਤੇਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੰਨਾ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 50,000 ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪੀਪੀਏ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਬਲਾਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੋਨਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਗੈਰ-ਪੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੌਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।