ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਅਣਵਿਆਹੀ ਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜੱਦੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
NHRC ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
