ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਮਾਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5352 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 476 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸੜੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਬੈਂਚ ’ਚ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੈਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿੰਦ ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।