ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। NGT ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
Also Read: ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਦੇਖ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ
NGT ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸ਼ੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
Also Read: ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ! ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਮੌਤ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 57.5 ਲੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੱਜੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।