ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਆਨ-ਰੋਡ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 15% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਕੈਬਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 600 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਬੇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 50, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 400 ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਦੇ ਹੁਨਰ ਲਈ 70 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਉ ਲਈ 30 ਅੰਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਫੋਰ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਜਾਂ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸੋਚ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਹਨ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਹਨ ਕਰਜ਼ਾ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਕਰੇਗਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।