ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਤਾਰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।