ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Also Read : ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮੋਨਿਕਾ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read : ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ‘ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰਰੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਰ -ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਇਏ । ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ, 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।