ਮੁੰਬਈ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ.) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਓ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Also Read: ਕੇਂਦਰ ਦੀ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਏ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਐਕਟ (ਫੇਰਾ) ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਅਪੀਲ 9546 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 26 ਫੀਸਦੀ 2021 ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਾ ਫੇਰਾ, 1973 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਮਾ, 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
सम्बंधित ख़बरें
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022: AAP ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ./ਓ. ਸੀ. ਆਈ. ਫੇਮਾ 1999 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ/ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।