ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- 'ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ'

ਰਾਜਸਥਾਨ : ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ (Kalraj Mishra) ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਭਦੋਹੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ।  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Law) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Also Read : ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ (Kalraj Mishra) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

Also Read : MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ : ਮਿਸ਼ਰਾ

ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Farm Law) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Kisan Andolan) ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, 'ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Also Read : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਚੈਅਰਮੈਨੀ

ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ  

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ (PM Modi) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Law) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।