ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.)- ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ (Corona pendamic) ਵਿਚ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ (Adoption) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme court) ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. (NGO)ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ (Action) ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCPCR) ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਚਾਣ ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ 1089 ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਸ, ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਛੱਡ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਵਾਜ਼
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
