ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ 150 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਕੁਆਰੰਟੀਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (Corona Virus) ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 150 ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੀਜੇਆਈ (CJI) ਸਮੇਤ 32 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ ਚਾਰ ਯਾਨੀ 12.5% ​​ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Also Read : ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ, 327 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, 'ਹੁਣ 4-6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।' ਨਾਲ ਹੀ, ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਾਂਗ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ (R. Subhash Reddy) ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਈ ਸੀ।

Also Read : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ (CJI NV Ramana) ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲੇ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਟੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Also Read : ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ 2022 : ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ 'ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ' ਕੇਸ, ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਟੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਚੈਂਬਰ ਜੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯਮਤ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।