NCPCR ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ Twitter ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟੱਵਿਟਰ (Twiiter) ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਇਰਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ (Twitter) ਹੁਣ ਟਵਿਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ (POCSO Act) ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। 

ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਟਵੀਟ
ਉਹਨਾਂ  ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਵਿਟਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"

Complaint filed against Twitter for providing misinformation & violating POCSO Act, FIR registered. We've written to Centre that children shouldn't be given access to Twitter till the platform isn't safe for them: Chairman, National Commission for Protection of Child Rights pic.twitter.com/SS0iZwQL25

— ANI (@ANI) May 31, 2021

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।

ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: Vaccination Report: ਸਿਰਫ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ 

ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ POCSO ਐਕਟ
ਆਏ ਦਿਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸਣ ਦੀਾਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ POCSO ACT ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬਦਫੈਲੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2018 ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ POCSO ਐਕਟ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਚ 75 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 8,000 ਬੱਚੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ