Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਨਕਾਰ

Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ "ਘਪਲੇ" ਦਾ "ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ" ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ" ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 90 ਕਰੋੜ-100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸੀ।

ਉਹ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।