ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਯਾਨੀ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਜੇਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਸਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ
सम्बंधित ख़बरें
ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਹੁਣ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਠੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜੂਨ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਦਦ, SAD ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਭਰੋਸਾ
2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।