ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਮ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ” ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ? ਦੇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ”ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਬਿੱਲ “ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਭੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
“ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ” ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅੰਕੜਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ “ਦੇਸੀ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਜੈਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੁੱਧ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਧਰਮ”।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ 1955 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ” ਦਾ ਲੇਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।