ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੀ.ਐੱਮ., ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐੱਮ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੀ.ਐੱਮ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਸ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਟਰਲ ਪੂਲ ਵਿਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਚਾਵਲ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 60-62 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ 378 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਨਲ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। 3 ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ.) ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਕੇ.ਐੱਮ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।