ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਣ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Also Read: Kashmir Encounter: ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੇ ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ‘ਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਿਸਟਨ ਟਾਈਨਸੌਂਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਥੇਮ ਲਿਊ ਮਾਅਲੌਂਗ ਇਲਾਕੇ (ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Also Read: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਬੀ ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ, ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2019 ਵਿੱਚ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।