ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. (SMO) ਤੋਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸੀ ਨੀਤੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਰ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
11 ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਸ.ਐਮ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।