ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Public Interest Litigation filed in Supreme Court seeking permission to return home for those migrant labourers, who test negative for #COVID19. The PIL also states 'government should allow for their safe travel to their hometowns & villages & provide necessary transportation". pic.twitter.com/YxwIFwqsPc
— ANI (@ANI) April 18, 2020
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਕਰਮਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕੋਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।