ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰੇਡ ਵਿੰਗ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ ,ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਮਐਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਬੈਠਕ ਸੀ।
ਬੀਐਮਐਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ”।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਮਐਸ, ਜੋ ਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ … ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੀਐਮਐਸ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, “… ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਪੀਐਸਯੂ) ਦੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼, ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਸਯੂ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼/ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਡੀਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਐਫਡੀਆਈ/ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਜਿਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Delegation from Bharatiya Mazdoor Sangh calls on Smt @nsitharaman pic.twitter.com/A3MATN8CHd
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) December 30, 2019
ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਹੈਂਡਲੂਮ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, ਭਲਾਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਸ ਵਿਚੱ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।