ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा राज्य में पिछले 100 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार का एकमात्र चेहरा रहे हैं। हालांकि येदियुरप्पा को राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद से इन्हे ईमानदार नेता के माप के रूप में देखा जा रहा है।
संभवतः उनके अंतिम निर्णय के बारे मे, वह जो नेतृत्व करते हैं, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, जिसमें लगभग गैर-मौजूद कैबिनेट और सरकार शामिल है। इस लिए सभी कथित और वास्तविक लाभों के बावजूद इसका आधार खोजने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक येदियुरप्पा की अल्पसंख्यक सरकार को अधिक अनुकूल माना जाता था। कहा जा रहा है कि, अगर येदियुरप्पा ने आधे प्रयास भी किए होते, तो राज्य में सत्ता में आने में मदद मिलती।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है “येदियुरप्पा ने समय बिताया और एच. डी. के पतन की योजना बनाई पर कुमारस्वामी सरकार ने शासन के लिए ऐसा कुछ नहीं किया, “हरीश रामास्वामी और कर्नाटक विश्वविद्यालय के संकाय, धारवाड़ का भी यही कहना है।
चूंकि येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जनता दल के इर्द-गिर्द राजनीतिक अनिश्चितता के हफ्तों और महीनों के बाद 26 जुलाई को पदभार संभाला था। अब भाजपा शासित अल्पसंख्यक सरकार पर एक अलग तरह की अनिश्चितता बनी हुई है, कुछ विश्लेषकों का कहना है कि, 76 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सता संभालने मे सक्षम होते हैं। शनीवार को हुई एक मुलाकात के दौरान, येदियुरप्पा ने उन रिपोर्टों को खारिज बताया, जिसमे धानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनकी जगह लेना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, “मैं बाकी के साढ़े तीन साल का कार्यकाल पूरा करूंगा।” हालांकि, इसमें उस उत्साह का अभाव था, जो 2008 में उनके पहले कार्यकाल में उनकी शक्तियों के चरम के दौरान देखा गया था।विपक्ष में कांग्रेस के सिद्धारमैया के नेतृत्व में और कुमारस्वामी के नेतृत्व में जे. डी और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा अपनी सरकार में एक सदी के बाद बाढ़ में मिले राहत कार्यों के कथित दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नाराजगी के बाद केंद्र द्वारा दी गई अपर्याप्त सहायता को लेकर विपक्ष उनकी सरकार पर भी निशाना साध रहा है।
विश्लेषकों ने कहा कि 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल में से बमुश्किल दो या तीन लोगों ने किसी काम को करने की धारणा बनाई है। रामास्वामी ने कहा, “यहां तक कि प्रकाशिकी गायब है।”NRC, अपर्याप्त बाढ़ राहत जैसे विवादों में उलझाना, इस्तीफे का नाटक कर इंजीनियरिंग में शामिल होने के दावे, उसका बेटा बी.वाई. सरकार की प्रक्रिया में विजयेंद्र की बढ़ती भागीदारी और नवीनतम टीपू सुल्तान के संदर्भों को पाठ्य पुस्तकों से हटाकर, येदियुरप्पा सरकार को नीतिगत मामलों से संबंधित कोई ठोस निर्णय लेना है या अतिरिक्त 4,000 किसानों के समर्थन के अलावा अन्य योजनाओं की घोषणा करना अभी बाकी है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (NIAS) के राजनीतिक विश्लेषक और संकाय नरेंद्र पाणि ने कहा, “वे आश्चर्यजनक रूप से अप्रभावी रहे हैं।” उन्होंने कहा, “उपचुनावों को जीतने के दबाव को देखते हुए, कुछ निर्णय लेने की उम्मीद है।”
विपक्ष, सरकार और राज्य के भीतर की समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा है, क्योंकि भाजपा 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद से राज्य को उसी अनिश्चितता के साथ छोड़ रही है, जिसमें मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को निर्णायक जनादेश नहीं दिया है।