ਕੈਨੇਡਾ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਇਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ 

ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਜਆਲੀ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਡਿਪੋਰਟ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜੇ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੀਜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਏਜੰਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ 

700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ DGP ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ