ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 11 ਅਪ੍ਰੈਲ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸੇਲ ਡੀਡ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, “ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਲ ਡੀਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”
सम्बंधित ख़बरें
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੀਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।