ऑनलाइन डेस्क/लिविंग इंडिया न्यूज:- शनिवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग मुख्यालय पेंटागन मे हुयी बैठक मे भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार चर्चा का विषय बना। इस बैठक मे वर्ष के अंत तक भारत और अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार, 18 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जतायी गयी है। य़ह बयान उस समय आया जब अगले सप्ताह नई दिल्ली में नौवीं भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी, व्यापार पहल और डीटीटीआई समूह की बैठक होने वाली है।
बता दें कि, DTTI सह-विकास और सैन्य हार्डवेयर के सह-उत्पादन के अवसरों की पहचान करता है। साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के आवश्यक नीतिगत परिवर्तनों का पता लगाता है। रक्षा और स्थिरता के बारे मे जानकारी देते हुए अंडरसेक्रट एलेन एम लॉर्ड ने कहा कि, अमेरिका सैन्य-से-सैन्य संबंधों और सहयोग को आगे बढ़ाते हुए भारत के साथ अपनी साझेदारी को पूर्णतः मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
संवाददाताओं से की बात
पेंटागन में संवाददाताओं से कहा गया कि, “द्विपक्षीय रक्षा व्यापार, अनिवार्य रूप से 2008 में शून्य था पर इस वर्ष के अंत में यह 18 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगा।”संवाददाताओं को बीते अगस्त में हुयी रक्षा नीति समूह की बैठक में, भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा व्यापार, प्रौद्योगिकी, खरीद, उद्योग, आरएंडडी और सैन्य-से-सैन्य जुड़ाव में सहयोग लिए जायजे के बारे मे भी बताया गया।
एलेन लॉर्ड करेंगी अगली बैठक की अध्यक्षता
एलेन लॉर्ड अगले सप्ताह नई दिल्ली में नौवीं भारत-अमेरिका रक्षा प्रौद्योगिकी, व्यापार पहल और डीटीटीआई समूह की सह-रक्षा सचिव अपूर्वा चंद्रा के साथ सह-चेयरमैन की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लॉर्ड ने कहा “अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन DTTI के लिए नेतृत्व करता है और मैं अपने भारतीय प्रमुख रक्षा भागीदार के साथ काम करना जारी रखने के लिए उत्साहित हूं,” उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले वर्ष अगस्त में भारत रणनीतिक व्यापार प्राधिकरण टियर 1 को पदनाम दिया था।
अमेरिका-भारत के रिश्तो को अहमियत
नई दिल्ली को अमेरिकी कंपनियों को सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के तहत दोहरे उपयोग और उच्च-प्रौद्योगिकी वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात करने की अनुमति देकर अधिक आपूर्ति-श्रृंखला दक्षता प्रदान की थी। उन्होंने यह भी कहा कि, भारत को वे सभी अधिकार मिले है, जो नाटो अपने सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को देता है।
लॉर्ड ने कहा “इन सभी उदाहरणों से पता चलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्विपक्षीय और अन्य समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ मिलकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के साथ अपने रिश्ते को अहमियत देता है।